Anil Ambani और RCom को इस सरकारी बैंक ने घोषित किया ‘फ्रॉड’, जानिए क्या है मामला

अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है।

Sep 5, 2025 - 13:40
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Anil Ambani और RCom को इस सरकारी बैंक ने घोषित किया ‘फ्रॉड’, जानिए क्या है मामला

वह शख्स जो कभी दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति था, उसे आज एक के बाद एक बैंक फ्रॉड करार दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की। एसबीआई के बाद एक और सरकारी बैंक ने अनिल अंबानी को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी RCom को फ्रॉड घोषित कर दिया है। एक एक्सचेंज फाइलिंग से यह जानकारी सामने आई है।

किस मामले में लिया एक्शन?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरकॉम के दिवाला समाधान प्रक्रिया में जाने से पहले लिये गए लोन्स के मामले में यह एक्शन लिया है। इससे अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही RCom

RCom इस समय दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत CIRP से गुजर रही है। कंपनी ने कहा है कि विचाराधीन लोन्स उसकी दिवालियापन कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि से संबंधित हैं। कंपनी का दावा है कि इन लोन्स का समाधान एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में या IBC के तहत परिसमापन के माध्यम से किया जाना चाहिए। RCom वर्तमान में एक समाधान पेशेवर, अनीश निरंजन नानावती के नियंत्रण में है। अनिल अंबानी अब कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'अनिल अंबानी RCom के कार्यकारी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं थे। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन या निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।'

अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने क्या कहा?

प्रवक्ता ने कहा, 'यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनिल अंबानी ने 2006 में शुरुआत से लेकर 2019 में बोर्ड से इस्तीफा देने तक RCom के बोर्ड में केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया… 10 साल से अधिक की अत्यधिक देरी के बाद, चुनिंदा ऋणदाताओं ने अब अंबानी को टार्गेट करते हुए एक चौंकाने वाले और सलेक्टिव तरीके से कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुना है।' प्रवक्ता ने कहा, 'अनिल अंबानी सभी आरोपों और चार्जेज को स्पष्ट रूप से नकारते हैं और कानूनी सलाह के अनुसार उन्हें उपलब्ध उपायों का पालन करेंगे।"

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